भारत के जनसंख्या बढ़ावे के कारण

भारत के जनसंख्या आ ओकरा के नियंत्रित करे के जरूरत

भारत के आबादी लगभग 143 करोड़ के आस-पास बाटे। आज के समय में भारत दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन गइल बा। आबादी के बढ़त देखत, सरकार कई तरह के कार्यक्रम चला के ओकरा के नियंत्रित करे के कोशिश कर रहल बिया। लेकिन, आबादी के बढ़त के कारण देश में संसाधन कम हो रहल बाड़े। एह हालात में आबादी के संतुलन बनाए रखे खातिर जनसंख्या के नियंत्रित करना बहुत जरूरी हो गइल बा। केंद्र आ कई राज्य सरकार जनसंख्या कम करे के बात कर रहल बाड़ी स, त ओही समय कुछ दक्षिणी राज्य में जनसंख्या बढ़ावे के प्रयास चल रहल बा। एकर कारण समझल जरूरी हो गइल बा।

‘हम दो हमारे 16’ के नया कांसेप्ट

तमिलनाडु में ‘हम दो हमारे 16’ के कांसेप्ट के शुरुआत हो गइल बा। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन कहले बाड़न कि ऊ नया कानून बनइहें, जवन चुनाव में ओह लोगन के भाग लेवे के अनुमति दीहें, जिनका के 2 या ओकरा से ज्यादा बच्चे होइहें। ई बात एकर अलावा, ऊ सबके 16-16 बच्चा पैदा करे के भी अपील कइले बाड़न। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू पहिले से अपने राज्य के लोगन से ज्यादा बच्चा पैदा करे के कह चुकल बाड़न।

मोहन भागवत के बयान

हाल ही में RSS के प्रमुख मोहन भागवत कहले बाड़न कि जनसंख्या में कमी एक गंभीर विषय बा। ऊ कहलन कि “हमरा देश के जनसंख्या नीति, जवन 1998 या 2002 में तय भइल, कहल गइल बा कि वृद्धि दर 2.1 से नीचे ना जानी चाहीं। ई मतलब बा कि हमरा के दू से अधिक बच्चे के जरूरत बा, मतलब तीन। अगर वृद्धि दर 2.1 से नीचे गिर जाई, त हमरा समाज अपने आप नष्ट हो जाई।” ऊ तीन बच्चा के नीति के समर्थन कइले बाड़न।

बुजुर्गन के आबादी बढ़े के कारण

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू कहले बाड़न कि दक्षिण भारत, खासकर आंध्र प्रदेश में बुजुर्गन के आबादी तेजी से बढ़ रहल बा। देश में फर्टिलिटी रेट 2.1 बाटे, जबकि आंध्र में ई केवल 1.6 बाटे। अगर एही तरह चलल त 2047 तक आंध्र में बुजुर्गन के आबादी बहुत बढ़ जाई।

भारत के युवा आबादी

भारत युवा लोगन के देश ह। भारत में युवा लोगन के माने जाला जवन 15 से 29 साल के बीच होलें। अभी भारत दुनिया के अइसन देश ह, जहाँ सबसे ज्यादा युवा आबादी बाड़ी। केंद्र सरकार के ‘यूथ इन इंडिया 2022’ के रिपोर्ट बतावत बा कि 2021 तक भारत के 27 फीसदी से ज्यादा आबादी युवा रहल। तब बुजुर्ग आबादी 10 फीसदी के आसपास रहल। लेकिन 2031 तक युवा आबादी घट के 24 फीसदी आ 2036 तक 22 फीसदी पर आ जाई।

बुजुर्गन के आबादी में बढ़ोतरी

भारत में बुजुर्गन के आबादी बढ़े के अनुमान बा। साल 2021 तक 60 साल से ऊपर के लोगन के आबादी 10 फीसदी रहल। 2031 तक ई बढ़ के 13 फीसदी के ऊपर पहुँच जाई। 2036 तक भारत में 15 फीसदी लोगन के उम्र 60 साल से ऊपर हो जाई। दक्षिण के राज्यन में आबादी बढ़े के दर उत्तर के राज्यन के मुकाबले धीरे रहल। एसे बुजुर्गन के आबादी बढ़ रहल बा आ युवा घट रहल बा।

केंद्र सरकार के आबादी रिपोर्ट

केंद्र सरकार के रिपोर्ट बतावत बा कि 2036 तक दक्षिण के राज्यन में बुजुर्गन के आबादी उत्तरी राज्यन के मुकाबले ज्यादा हो जाई। जइसे आंध्र में 19 फीसदी, केरल में 23 फीसदी, कर्नाटक आ तेलंगाना में 17-17 फीसदी आ तमिलनाडु में 21 फीसदी आबादी एही तरह के हो जाई। उत्तर के राज्यन में ई कम होई। उत्तर प्रदेश में 12 फीसदी, बिहार में 11 फीसदी, राजस्थान आ मध्य प्रदेश में 13-13 फीसदी, झारखंड में 12 फीसदी आ हरियाणा में 14 फीसदी बुजुर्ग होइहें।

दक्षिण आ उत्तर के राज्यन में आबादी के अंतर के कारण

असल में, आजादी के बाद 1951 में जब पहला जनगणना भइल, त देश के आबादी 36 करोड़ के आसपास रहल। 1971 तक ई बढ़ के 55 करोड़ हो गइल। सरकार 70 के दशक में फैमिली प्लानिंग पर जोर दिहलस। इहां दक्षिणी राज्यन ई नीति अपनाइलन आ आबादी के काबू में राखलन। लेकिन उत्तर के राज्यन में एही तरह ना भइल आ आबादी तेजी से बढ़ल। एही समय दक्षिणी राज्यन से सवाल उठल कि उनकर सीट कम हो गइल जबकि उनकर फैमिली प्लानिंग के नीति लागू भइल।

आबादी से लोकसभा सीट के निर्धारण

ई बात के आसान भाषा में समझल जाव कि अभी तमिलनाडु के अनुमानित आबादी 7.70 करोड़ बाटे आ ओहिजा लोकसभा के 39 सीट बाड़ी। जबकि मध्य प्रदेश के आबादी 8.76 करोड़ बाटे आ ओहिजा 29 लोकसभा सीट बाड़ी। परिसीमन भइला पर अभी के आबादी के हिसाब से मध्य प्रदेश में 87 लोकसभा सीट हो जाई आ तमिलनाडु में 77 सीट हो जाई। दरअसल, ई सीटन के संख्या हर 10 लाख आबादी पर एक सांसद के फॉर्मूले के हिसाब से तय कइल जाला।

दो बच्चा के नीति के इतिहास

जानल जाव कि दो बच्चा के नीति के लागू करे खातिर राष्ट्रीय विकास परिषद 1990 में केरल के तत्कालीन मुख्यमंत्री के अध्यक्षता में एक समिति बनवले रहल। ई समिति अपन सिफारिश में कहलस कि दू से ज्यादा बच्चा वाला लोगन के पंचायत से लके संसद तक सरकारी पद पर ना बइठे दिहल जाव। बाद में कुल 13 राज्यन ई सिफारिशन के अपनावलन। राजस्थान 1992 में ई नीति अपनावे वाला पहिला राज्य बनल। आंध्र प्रदेश आ हरियाणा 1994 में ई नीति अपनवल। लेकिन कुछ राज्य ए नियम के ना मानल। अगर तेलंगाना में ई नीति के खत्म कइल जाला, त ई राज्य ई नीति के खत्म करे वाला छठा राज्य बन जाई। आंध्र प्रदेश हाल ही में ई नीति के वापस ले लेले बाड़न। जबकि छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश आ मध्य प्रदेश 2005 में ही ई नीति के खत्म कर चुकल बाड़न।

दक्षिण भारत के नेता जनसंख्या काहे बढ़ा रहल बाड़न, देखे ई वीडियो।